सूचनाको हक सम्वन्धी कानून र आयोग रहे पनि त्यसको प्रभावकारी रुपमा अझै कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । नेपालमा सूचनाको हकलाई संविधान तथा कानूनद्वारा नै संरक्षण गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा सूचनाको हकसम्बन्धी उदार व्यवस्था भए पनि सरकारी–गैरसरकारी कार्यालयहरूमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति व्यापक छ । तर कतिपय कार्यालयका सूचना अधिकारी नै निवेदकहरूलाई आफूमार्फत सूचना माग गर्दा विभिन्न झमेला आइलाग्ने डर देखाइदिन्छन् भने कति निवेदन दर्ता नगराई तोक आदेशका भरमा अपुरो सूचना लिन दबाब दिन्छन् । कुनै कारणवश सूचना दिन नसकिए सूचना अधिकारी सजायको भागी बन्नुपर्ने डरले उनीहरू सकेसम्म यस्ता निवेदन दर्ता गर्न हिच्किचाउँछन् ।
अहिले विश्वका एक सय बढी देशहरुमा सूचनाको हकसम्बन्धी छुट्टै कानुन प्रचलनमा रहेको छ । सूचनाको हकको ऐन कार्यान्वयनका लागि अब सबै संस्थाले विभिन्न अभियान तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै जानु आवश्यक देखिन्छ । अधिकांश सूचना सरकारी निकायसँग मागिएको हेर्दा सरकारी अधिकारीले अझै पनि सूचनाको हक आत्मसात् गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । आठ वर्षअघि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पारित हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्र सकारात्मक थिएन । कर्मचारी जिम्मेवार र जवाफदेही नभएकाले नै यस्तो समस्या देखिएको छ ।
सूचनाको हकले नागरिकलाई सरकारको कामकारवाहिका बारेमा जान्न पाउने अधिकार प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक निकायहरुलाई पारदर्शी, जिम्मेवार तथा जनताप्रति जवाफदेहि बनाउन सूचनाको हकले महत्वपुर्ण हतियारको रुपमा काम गर्छ । अहिलेसम्म ९५ देशमा सुचनाको हक सम्वन्धी कानुनको ब्यवस्था गरिएको छ भने ५० भन्दा वढि देशले यसलाई मौलिक हकको रुपमा नै संविधानमा राखेका छन् । नेपालमा पनि सूचनाको हकलाई अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ ले नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हकका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ पनि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको छ । सूचनाको हकको प्रचलनमा देखिएका विवाद निराकरण गर्न स्वतन्त्र निकायको रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोग क्रियाशिल रहेको छ ।
सूचनाको हकप्रति राज्यलाई नै उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवाज जनस्तरबाट फेरि पनि उठ्न थालेको छ । एकातिर सबैले सबै कार्यालयका सूचना जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन् । सरकारी निकायले गरिहाल्नुपर्ने ‘सूचना अधिकारी’ तोक्ने व्यवस्था पनि सबै कार्यालयमा हुन सकेको छैन । जसले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । त्यसमाथि सूचना माग्नेहरुलाई नै कार्यालयहरुबाट गलत व्यवहार गरिएका घटना भेटिएका छन् । यसो हुनु राम्रो होइन । नागरिकले केही विषयमा सूचना मागिहालेमा कुनै पनि कार्यालयका कर्मचारीले विभिन्न बहानामा उसको मागलाई वेवास्ता गर्नुहुन्न । वेवास्ता ग¥यो भने विकृति बढ्छ । यसैले सूचनाको हकलाई सबैले व्यवहारमा उतारौँ । कर्मचारीतन्त्रले पनि सूचनाको हकको महत्व बुझ्न सक्नुपर्छ ।
सम्पादकीय : सूचनाको हक र कर्मचारीतन्त्र
मन्त्रालय चितवनमा ल्याउन माग
सञ्चारपत्र सम्वाददाता
भरतपुर, २१ जेठ
वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो प्रभाव परेकोले त्यहाँ रहेका विभिन्न मन्त्रालय र विभाग चितवनमा ल्याउन यहाँका राजनीतिक दलहरुले माग गरेका छन् ।
बिहीबार चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डाक्टर मानबहादुर बिके मार्फत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चितवनका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले राजधानीबाट चितवन नजिकै र देशको मध्य भागमा रहेको कारण मन्त्रालयहरु यहाँ ल्याउन माग गरेका हुन् । भूकम्पका कारण मुलुकको मुख्य प्रशानिक संयन्त्र रहेको राजधानीमा भएको धनजनको क्षतिले अब राजधानीको विकल्प बारेमा सोच्ने बेला आएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा चितवनका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले विगतमा राज्यको पुनर्संरचना निर्माणको आवाज उठाई आन्दोलन समेत गर्दै आएको स्मरण गराइएको छ । भौतिक पूर्वाधार, यातायातको सहज पहुँच, देशकै मध्यभागमा रहेको, राजधानी काठमाडौँदेखि निकट दूरीमा रहेको र भौगोलिक रुपमा अधिकांश भूभाग समथर रहेका कारण चितवनलाई वैकल्पिक राजधानीको रुपमा अगाडि बढाउन सकिने भएका कारण पनि मन्त्रालयहरु यहाँ सारिनु पर्ने नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष जगन्नाथ थपलियाले बताए ।
चितवनलाई भविष्यमा वैकल्पिक राजधानीको रुपमा विकास गर्न सकिने हुँदा भूकम्प पछिका दिनहरुमा चितवनमा तत्काल स्थानीय विकास, कृषि विकास, यातायात तथा भौतिक निर्माण, आपुर्ति, गरिबी निवारण तथा सहकारी, वन लगायतका मन्त्रालय र सोसँग सम्बन्धित विभागहरु चितवनमा सर्नको लागि स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् ।
चितवनमा मन्त्रालय र विभाग सार्नुपर्नेमा चितवनका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको संयुक्त बैठक बसी चितवनलाई वैकल्पिक राजधानीको रुपमा विकास गर्न विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरु तत्काल चितवनमा सार्न माग गर्ने निर्णय भए अनुसार ज्ञापनपत्र बुझाइएको थपलियाले बताए । दलहरुको मागका विषयमा प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट उपयुक्त निर्णय हुनेछ विश्वास राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
विपदको यस घडीमा विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभाव र पीडामा परेका जनताहरुलाई राहत एवम् पुनस्र्थापनामा सहयोग पु¥याउन चितवनका राजनीतिक दल र उद्योगी व्यवसायी, पेशाकर्मी नागरिक समाज र रेडक्रस लगायतका संघ संस्थाहरु मिलि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय समिति गठन गरी पहल भैरहेको पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष जगन्नाथ थपलिया, नेपाली काँग्रेस चितवनका सचिव जीतनारायण श्रेष्ठ, एनेकपा माओवादी चितवनका अध्यक्ष यमबहादुर परियार, राप्रपा नेपाल चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिना, राप्रपा चितवनका अध्यक्ष रामहरि कँडेल, नेकपा माले चितवनका सचिव परशुराम लामिछाने, राष्ट्रिय जनमोर्चाका मोहनमणी ढकाल, जनमोर्चा नेपालका साध्यबहादुर भण्डारी र नेकपा–माओवादीका घननाथ सापकोटाले संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
सञ्चारपत्र दैनिक
