सुवास पण्डित
‘कुरा सुन्नु बुढाको, आगो ताप्नु मुढाको’, ‘जेठाबाट खाई ल्याउनु, कान्छोबाट लाई ल्याउनु’, ‘बुढा मरे, कुरा सरे’ जस्ता उखानले समाजको विकासमा उमेर समूहका व्यक्तिहरुको सम्मान गर्ने चलन रहेको हामी पाउँछौँ । विश्वमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था धेरै पहिले भएपनि नेपालमा यसको व्यवस्था आधारिकारिक तथा नीतिगत रुपमा वि.सं. १९९१ बाट सरकारले सैनिक द्रब्य कोषबाट शुरुवात गरेको पाइन्छ । त्यसपछि वि.सं. २०११ म निजामति कर्मचारीका लागि निजामति प्रोभिडेन्ट फण्डमा व्यवस्था गरेको पाइए पनि राज्यकोेषबाट सामाजिक सुरक्षाका लागि वृद्ध, असक्त, अपाङ्ग, बालबालिका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी, जनजाति आदिले यो सुविधा पाएको भने दुई दशक मात्र भएको छ । नेपाल सामाजिक सुरक्षाको नीति निर्माण तहमा भने धेरै पछाडि रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सम्बोधनका सन्दर्भमा विश्वमै दुईथरि प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ । एउटा, राज्य कोषको दायित्व र अर्को नागरिक योगदानका आधारमा गरिने सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था । स्थानीय चालचलन, धर्म, संस्कति, परम्परा, जातजाति, पेशा र सम्प्रदायका आधारमा विभिन्न समाजमा सामाजिक सुरक्षाका कामहरु भने नभएका होइनन् । तर तिनीहरु समाजका लागि एक अलिखित दस्तावेज भइकन पनि व्यापक रुपमा प्रभाव पार्ने कामहरु भने भएका छैनन् । यसैले सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारीस्तरबाट नै यो कार्यक्रम लागू गर्न र हुन अति आवश्यक र जरुरी छ । तब मात्र समाजमा रहेका वृद्धवृद्धा, असक्त, अपाङ्ग, बालबालिका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी, जनजाति र उत्पीडितहरुले निश्चित सेवा सुविधा पाउनका लागि सरकारीस्तरबाट नै यो कार्यक्रमका लागि सुनिश्चित हुन सक्छ । यसैले पनि सामाजिका सुरक्षाको व्यवस्था हुन अति जरुरी छ । तर नेपालमा यसको इतिहास भने त्यति लामो छैन ।
नेपालको इतिहासकै पहिलो कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले नेपालमा वृद्धवृद्धाहरूलाई मासिक एक सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउने गरि पहिलोपटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेका थिए । २०५१ साल मंसिर १३ गते बनेको नेकपा एमालेको नौ महिने अत्पमतको सरकारले गरेको यो निर्णय नै सर्वाधिक लोकप्रिय मानिन्छ । ‘कम्युनिष्टहरु सत्तामा गएपछि बृद्धवृद्धाहरुलाई गोली ठोकेर मार्छन्’ भन्ने भ्रम फैलाइरहेका बेला एमालेको सरकारले उल्टै वृद्धवृद्धाहरूलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय गरेपछि एमालेप्रति जनमत पनि आकर्षित भएको पाइयो । त्यसबेलाका विपक्षी दलहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको ढुकुटी सिध्याउने काम गरेको आरोप लगाएपनि त्यो आरोप लगाउनेहरु नै सरकारको नेतृत्वमा पुग्दासमेत सामाजिक भत्तालाई कटाउन वा घटाउन सकिरहेका छैनन् । बरू जनचाहाना अनुरूप यसमा वृद्धि र विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता : अधिकारयुक्त सेवा
सम्पादकीय : स्थानीय प्रशासनको जिम्मेवारी
भूकम्प पीडितका लागि निजी संघसंस्था र व्यक्तिले खाता खोलेर जम्मा पारेको राहत रकम नेपाल सरकारले सोझै प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेपनि अझै आफूखुशी निजी क्षेत्रबाट राहत बाँड्ने चलन रोकिएको छैन । स्थानीय प्रशासनले समेत यसमा कडाइ गर्न नसक्दा राहत संकलन भएको जस्तो देखिने तर सम्बन्धित क्षेत्र र वास्तविक पीडितहरुकहाँ राहत नपुगेको गुनासो आइरहेका छन् । नियमनकारी निकायले अब यसका लागि चासो र सक्रियता देखाउनु जरुरी देखिएको छ । राहतलाई ‘एकद्वार प्रणाली’ अन्तर्गत वितरण गर्ने तयारीका कारण सरकारले गरेको यो निर्णयले राहत संकलनमा प्रभाव पार्ने सम्भावना भयो भन्दैमा संकलनका कामलाई छाडा छाडियो भने यसले अनियमितता निम्त्याउँछ ।
सरकार या गैरसरकारी जुन तहबाट भएपनि भूकम्पपीडितका लागि गरिएको राहत संकलन र वितरण पारदर्शी नभएको जनगुनासो अहिले पनि व्यापक छ । भूकम्पका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको पनि एक महिना नाघिसक्यो । यसको असरबाट हजारौँको ज्यान गएको छ । धेरै विस्थापित र घाइते भएका छन् । प्राकृतिक संरचना बिग्रेर गएका छन् । यस्तो अवस्थामा विपतमा परेकालाई राहत संकलन गर्नु र उनीहरुको दैनिक जीवनयापन सहज बनाइदिनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यसो भनिरहँदा आमजनमानसले स्वेच्छाले संकलन गरेको राहतमा पनि स्थानीय प्रशासनले चासो देखाउनु जरुरी हुन्छ । जुनसुकै तहबाट गरिएको राहत संकलन पारदर्शी र सम्बन्धित पीडितको हातमा पुग्न सकेन भने पीडितका लागि संकलन गरिएको राहतमा रमाउने र रमाइलो गर्ने कामबाहेक केही हुँदैन ।
सञ्चारपत्र दैनिक
