त्रिवेणीको एकीकृत कारोबार सुरु

IMG_20150601_133041सञ्चारपत्र सम्वाददाता
भरतपुर, १८ जेठ
त्रिवेणी विकास बैंकले ब्राइट र पब्लिक विकास बैँकसंग गाभिएर सोमबारबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । गाभिएपछि त्रिवेणी विकास बैंकको चुक्ता पूँजी ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैँकको निक्षेप छ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र कर्जा पाँच अर्ब ६० करोड भएको बैँकले जनाएको छ । यसैगरी बैँकमा अब २० शाखा, दुइ एक्स्टेन्सन काउण्टर, छ सीमित इकाइ र तीन एटिएम रहनेछन् ।
मुलुकको वित्तीय बजार सुदृढिकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैँकले लिएको बैँक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिने नीतिलाई आत्मसात गर्दै सुदृढ वित्तीय संस्थाको रुपमा त्रिवेणीलाई विस्तारित गर्न सकिएको बैँकका अध्यक्ष लंकबहादुर के.सी.ले सोमबार भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
‘तीनवटा विकास बैँक गाभिएर अब त्रिवेणीबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरिएको छ । अब हामीलाई देशको जुनसुकै भागमा गएर पनि आर्थिक कारोबार गर्ने ढोका खुलेको छ ।’–पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष के.सी.ले भने ।
बैँकको एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ बैँकका अध्यक्ष के.सी.ले केन्द्रीय कार्यालय भरतपुरबाट सोमबार विहान गरेका थिए । एकीकृत भएपछि त्रिवेणी बैँकका अब ९० हजार निक्षेप ग्राहक, सात हजार कर्जा ग्राहक र दुइसय नौजना कर्मचारी भएका छन् ।
बैँकको निकट भविष्यमै काठमाडौँ उपत्यकामा कर्पोरेट अफिससहित शाखा र देशको प्रमुख व्यापारिक एवम् ग्रामिण क्षेत्रमा थप शाखा खोली कारोवार विस्तार गरिने बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागरकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा बैँकमा गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने नियमनकारी निकायलाई घिमिरेले धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।

 

आफूखुशी राहत बाँड्न नपाइने, आफूखुशी सहयोग गर्नेलाई कारबाही

Money_20150601074708[1]सञ्चारपत्र सम्वाददाता
भरतपुर, १८ जेठ
राहत संकलन र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनले सरकारको ‘एकद्वार नीति’ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने भएको छ । ‘भूकम्पका बेला स्वतस्फूर्त ढंगले जनस्तरबाट संकलन गरिएको राहत आफूखुशी बाँडेपनि अब त्यस्तो अवस्था हुँदैन ।’– चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. मानबहादुर वीकेले बताए ।
‘प्रशासनले आफूखुशी जोकसैलाई राहत संकलन गर्न दिने हो भने अनियमितता हुने अवस्था आउँछ । यसैले संकलन र वितरण दुवै एकद्वार नीति अनुरुप गर्न लागिएको हो ।’–प्रजिअ वीकेले भने,‘जसले अटेर गरेर पीडितका नाममा राहत संकलन गरेर वितरण गर्न खोज्छ, राहतसहित उसलाई प्रशासनले नियन्त्रणमा लिन्छ ।’
विभिन्न संघसंस्था एवम् व्यक्तिहरुले वितरण गरेको लगत राख्ने तथा विना समन्वय त्यस्ता संघसंस्था र व्यक्तिहरुले राहत वितरण गरेको पाइएमा स्थानीय तहबाटै रोक लगाउन सम्बन्धित क्षेत्रमा पत्राचार गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । 

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सरकारको मातहत रहेर वा सरकारले तोकेको मापदण्डमा मात्र सहयोगका काम गर्न पाउने भएका छन् । आफूखुशी सहयोग गर्ने कारबाहीमा पर्नेछन् । कसले, कहाँ, कसका लागि, के सहयोग गरे भन्ने जानकारी हुन छाडेपछि सरकार निर्देशिकै बनाएर एकद्वार नीतिमा लागेको हो । Read the rest of this entry »

Older posts «

» Newer posts